भारतीय संविधान का निर्माण [PDF] Making Of The Indian Constitution

THE MAKING of THE INDIAN CONSTITUTION ⬇️

मन्त्रिमण्डल मिशन योजना, 1946 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान-सभा की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस संविधान-सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिनमें 292 ब्रिटिस प्रान्तों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे।

मन्त्रिमण्डल (कैबिनेट) मिशन योजना के अनुसार जुलाई, 1946 ई० में संविधान-सभा के चुनाव हुए। संविधान-सभा के कुल 389 स्थानों में से प्रान्तों के लिए 296 स्थानों के लिए ही चुनाव हुए। 296 स्थानों में से 211 कांग्रेस को, 73 स्थान मुस्लिम लीग को, 4 स्थान अन्य दलों को और 8 स्थान स्वतन्त्र उम्मीदवारों को प्राप्त हुए। संविधान-सभा में गाँधी जी तथा जिन्ना को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख नेता शामिल हुए।

PROMINENT MEMBERS of THE CONSTITUENT ASSEMBLY ⬇️

कांग्रेस नेताओं में डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, पं० जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, आचार्य जे० वी० कृपलानी, टी० टी० कृष्णमाचारी, गोविन्दवल्लभ पन्त, पुरुषोत्तमदास टंडन, खान अब्दुल गफ्फार आदि थे। अन्य कांग्रेसी सदस्यों में डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा, डॉ० बी० आर० अम्बेडकर, एन० गोपाल स्वामी आयंगर, पं० हृदयनाथ कुँजरू, प्रो० के० टी० शाह, श्यामाप्रसाद मुखर्जी आदि थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में नवाबजादा लियाकत अली, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, सर फिरोज खाँ नून आदि प्रमुख थे। संविधान-सभा में श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका राय जैसी प्रसिद्ध नेत्रियाँ भी थीं।

संविधान-सभा में अपनी निर्बल स्थिति का अनुभव करके मुस्लिम लीग ने संविधान-सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया और पाकिस्तान के लिए पृथक् संविधान की माँग प्रस्तुत की।

ROLE of THE CONSTITUENT ASSEMBLY ⬇️

9 दिसम्बर, 1946 को डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान-सभा की पहली बैठक हुई। इसके बाद 11 दिसम्बर, 1946 ई० को डॉ० राजेन्द्रप्रसाद संविधान-सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गये और अन्त तक बने रहे। 13 दिसम्बर, 1946 ई० को पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) प्रस्तुत कर भारतीय संविधान की आधारशिला रखी। 23 जनवरी, 1947 ई० को यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक पूर्णतः स्वतन्त्र व प्रभुत्वसम्पन्न गणराज्य होगा तथा वह स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेगा। भारतीय गणराज्य प्रान्तों व देशी राज्यों का संघ होगा। भारतीय संघ और उसके अन्तर्गत विविध राज्यों में सम्पूर्ण शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी।

FORMATION OF VARIOUS COMMITTEES AND CONSTITUTION MAKING ⬇️

पं० जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाने के पश्चात् संविधान-सभा संविधान के अलग-अलग भागों पर विचार करने के लिए कई समितियों में बँट गयी। प्रमुख समितियाँ इस प्रकार थीं- संघीय अधिकार समिति, संघीय संविधान समिति, प्रान्तीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, वित्तीय समिति आदि।

किन्तु संविधान को अंतिम स्वरूप देने के लिए संविधान-सभा ने सात सदस्यों की एक प्रारूप समिति (Drafting Committee) डॉ० भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त की। गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, के० एम० मुन्शी, सैय्यद मुहम्मद सादुल्ला, बी० एल० मित्तर और डी० पी० खेतान इसके सदस्य थे। संविधान का प्रारूप बी० एन० राव ने तैयार किया और अंतिम रूप एस० एन० मुखर्जी ने दिया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप 21 फरवरी, 1948 को प्रस्तुत किया। 15 नवम्बर, 1948 से 17 अक्टूबर, 1949 के मध्य इस प्रारूप पर वाद-विवाद हुआ। 14 नवम्बर, 1949 से 25 नवम्बर, 1949 तक संविधान का तीसरा वाचन हुआ और इस प्रकार 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ संविधान 26 नवम्बर, 1949 को पारित हो गया। 24 जनवरी, 1950 को डॉ० राजेन्द्रप्रसाद को भारत संघ का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। 26 जनवरी, 1950 को यह संविधान लागू कर दिया गया। संविधान निर्माण में कुल 63 लाख 96 हजार 729 रुपये व्यय हुए तथा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा।

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